बिहार की सियासत में 'दही-चूड़ा' की मिठास या नए गठबंधन की कड़वाहट? खरमास बाद बड़े बदलाव के संकेत

"चेहरा पुराना, तेवर नए: क्या समृद्धि यात्रा से नीतीश फिर से 'बड़े भाई' की भूमिका में लौटेंगे?"

बिहार की राजनीति में 16 जनवरी से बड़े बदलाव के संकेत! जानें नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, PK और RCP सिंह की वापसी और भाजपा-जदयू के बीच जारी खींचतान का पूरा विश्लेषण।

Tarun Kumar Kanchan

 In Bihar politics, "Kharmas" (a month considered inauspicious for auspicious activities) isn't just confined to the calendar, it also symbolizes a political silence. But this silence is about to be broken with Makar Sankranti on January 14th.

 मौसम बदला, अब मिजाज बदलेगा

बिहार की राजनीति में 'खरमास' (एक ऐसा महीना जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है) सिर्फ पंचांग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह राजनीतिक सन्नाटे का भी प्रतीक होता है। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही यह सन्नाटा टूटने वाला है। 16 जनवरी से बिहार की राजनीति में जो हलचल शुरू होने वाली है, उसके केंद्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चर्चाएं आम हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं? क्या भाजपा के साथ उनका 'हनीमून पीरियड' खत्म हो गया है? और क्या प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जैसे पुराने रणनीतिकार फिर से नीतीश के 'थिंक टैंक' का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो ऐसा कह सकते हैं-
"हवाओं ने फिर अपना रुख बदला है, सियासत के आंगन में नया मंजर ढला है, यहाँ मकर संक्रांति पर सिर्फ तिलकुट नहीं कुटता, यहाँ तो कुर्सियों के लिए नया गठबंधन पला है।"
 

 समृद्धि यात्रा : जनमत टटोलने की कवायद या शक्ति प्रदर्शन?

नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 'यात्राएँ' रही हैं। जब भी वे किसी बड़े राजनीतिक संकट में होते हैं या किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़े होते हैं, वे जनता के बीच निकल जाते हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रही *'समृद्धि यात्रा'* इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।
 चंपारण से शुरुआत: ऐतिहासिक रूप से चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि रही है और नीतीश कुमार के लिए भी यह हमेशा से लकी रहा है। यहाँ से यात्रा शुरू करने का सीधा संदेश है कि वे अपनी 'सेकुलर' और 'विकास पुरुष' वाली छवि को फिर से धार देना चाहते हैं।
मूल्यांकन का दौर: राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार दो मुख्य बातों का परीक्षण (Testing) करना चाहते हैं। पहला, क्या आज भी बिहार की जनता के बीच उनका 'क्रेज' बरकरार है? दूसरा, भाजपा के साथ गठबंधन के बाद जनता की उनके प्रति क्या सोच है? क्या जनता भाजपा के बढ़ते प्रभाव को पसंद कर रही है या फिर वे अब भी नीतीश को ही अपना निर्विवाद नेता मानते हैं?

 
भाजपा का दबाव और 'मंत्रिमंडल' की खींचतान

ऐसा लग रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच पिछले कुछ हफ्तों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जबरदस्त दबाव बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने अपने कोटे से मंत्रियों के नाम तय करके नीतीश कुमार को सौंप दिए हैं। लेकिन, नीतीश कुमार इस विस्तार को टालते आ रहे हैं।
बिहार के सियासत को जाननेवाले बरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार सिंह कहते हैं कि यह देरी महज प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर उन्होंने भाजपा की शर्तों पर मंत्रिमंडल विस्तार किया, तो सरकार में उनकी पकड़ ढीली हो सकती है। समृद्धि यात्रा पर निकलकर उन्होंने भाजपा को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता सरकार का विस्तार नहीं, बल्कि जनता का मूड समझना है।
 

प्रशांत किशोर (PK) की 'घर वापसी' की पटकथा

बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा 'प्रशांत किशोर' (PK) की भूमिका को लेकर है। जनसुराज के माध्यम से बिहार के गांवों की खाक छान रहे PK को लेकर खबर है कि वे फिर से नीतीश कुमार के लिए 'बड़ी भूमिका' निभा सकते हैं।
"कहते हैं कि पुरानी डायरी के पन्ने चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो जाएं, रणनीतिकार उन्हें फिर से पढ़ना नहीं भूलते। पीके और नीतीश का रिश्ता भी उस उलझी हुई रील की तरह है, जिसे सुलझाने की कोशिश में हर बार एक नई फिल्म बन जाती है।"
 
पीके की रणनीति : कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को यह डेटा और फीडबैक दिया है कि अगले चुनाव में महागठबंधन (राजद और कांग्रेस) का असर खत्म होने वाला है। पीके का मानना है कि बिहार की जनता अब पुराने ढर्रे की राजनीति से ऊब चुकी है।
गठबंधन का भविष्य: यदि पीके और नीतीश फिर से एक साथ आते हैं, तो यह बिहार में एक 'तीसरे मोर्चे' या जदयू को नए सिरे से विशाल बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इसे कुछ लोग भाजपा के खिलाफ एक बड़ा 'षड्यंत्र' भी मान रहे हैं, ताकि नीतीश को भाजपा के प्रभाव से मुक्त किया जा सके।
 

आरसीपी सिंह: "रिश्ते कभी टूटे ही नहीं थे"

 इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आरसीपी सिंह का बयान है। एक समय में नीतीश कुमार के 'हनुमान' कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, जिन्होंने भाजपा के करीब जाने के चक्कर में जदयू से नाता तोड़ लिया था, अब फिर से नीतीश के गुणगान कर रहे हैं।
आरसीपी सिंह ने हाल ही में स्पष्ट रूप से कहा कि "मेरे और नीतीश जी के बीच कभी कोई वास्तविक दूरी थी ही नहीं। हम 25 सालों से साथ हैं और हम एक-दूसरे को सबसे बेहतर समझते हैं।" इस बयान के तीन बड़े राजनीतिक मायने हैं:
 
जदयू में वापसी का संकेत: आरसीपी सिंह का यह कहना कि 'रास्ते कभी अलग नहीं हुए', यह इशारा है कि खरमास के बाद वे औपचारिक रूप से जदयू में वापस आ सकते हैं।
पुराने कुनबे को जोड़ना: नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें अपने उन पुराने साथियों की जरूरत है जो संगठन को समझते हैं। आरसीपी सिंह संगठन के आदमी रहे हैं।
भाजपा के लिए चेतावनी: आरसीपी सिंह जो कभी भाजपा के करीब थे, अगर वे वापस नीतीश के पाले में आते हैं, तो यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा।
जहाँ आरसीपी सिंह का जिक्र है, वहां यह व्यंग्य सटीक बैठेगा:
"सियासत में 'हनुमान' भी बदलते हैं और 'राम' भी। जो कल तक अपनों की कतार से बाहर थे, आज वही वफादारी का सर्टिफिकेट लेकर सबसे आगे खड़े हैं। आखिर दही-चूड़ा की मिठास कड़वे रिश्तों को भी चाशनी में डुबो ही देती है।
 

क्या राजद और महागठबंधन का पत्ता साफ होगा?

प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के सक्रिय होने के पीछे एक और बड़ी संभावना छिपी है— राजद (RJD) को अलग-थलग करना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अब राजद के साथ जाने के बजाय अपने पुराने कैडर को मजबूत करना चाहते हैं। पीके का नीतीश को यह समझाना कि 'राजद खत्म हो जाएगी', एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि नीतीश कुमार को एक 'स्वतंत्र ताकत' के रूप में पेश किया जा सके।
 

 भविष्य के गर्भ में क्या है?

बिहार की राजनीति 'संभावनाओं का खेल' है। खरमास खत्म होने के बाद 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच बिहार में कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। जैसे-
 नीतीश कुमार अपनी यात्रा के बाद भाजपा के साथ नए सिरे से सौदेबाजी (Bargaining) करेंगे।
आरसीपी सिंह और संभवतः प्रशांत किशोर की टीम जदयू के रणनीतिक ढांचे में शामिल होगी।
 और बिहार सरकार का स्वरूप बदल सकता है, जहाँ नीतीश कुमार खुद को 'छोटा भाई' मानने के बजाय 'बड़े भाई' की भूमिका में फिर से स्थापित करेंगे।
सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' और पुराने साथियों से संपर्क साधकर भाजपा और विपक्षी दलों, दोनों की नींद उड़ा दी है। भाजपा विरोधी खेमा इसे एक मास्टरस्ट्रोक मान रहा है, जबकि भाजपा इसे नीतीश कुमार की 'दबाव की राजनीति' देख रही है।
माना जा रहा है कि बिहार के सियासी मंच पर पर्दे उठ चुके हैं, पात्र तैयार हैं, और मकर संक्रांति के बाद 'महाभारत' शुरू होने वाला है।
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आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है (Engagement Questions):

1.     पलटीमार या मास्टरस्ट्रोक? क्या नीतीश कुमार का पुराने साथियों की ओर मुड़ना भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति है?

2.     भाजपा बनाम नीतीश: मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असली कारण क्या है?

3.     PK का प्रभाव: क्या आप सहमत हैं कि बिहार की जनता अब तीसरे विकल्प की तलाश में है?

4.     समृद्धि यात्रा: क्या 2025 में भी नीतीश की 'विकास पुरुष' वाली छवि वोट दिला पाएगी?

5.     भविष्य की खिचड़ी: मकर संक्रांति के बाद आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं?

अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें!

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ज़मीन के बदले नौकरी: CBI की चार्जशीट में क्या है? वो 5 बड़े खुलासे जिन्होंने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाईं | जानें किस पर क्या आरोप हैं

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा- लालू ने रेलवे को निजी जागीर बनाया। पढ़ें पूरी खबर और कोर्ट की टिप्पणी। 

Tarun Kumar Kanchan

Charges have been framed against Lalu Prasad Yadav and his family in the job-for-land case. The court ruled that the Railways had turned the country into a private fiefdom. Read the full report and the court's comments.

जमीन के बदले नौकरी घोटाले (Land for Job Scam) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य मुख्य आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने इस दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेल मंत्रालय को अपनी 'निजी जागीर' की तरह इस्तेमाल किया।

कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां : 'अपराधिक सिंडिकेट' की तरह हुआ काम

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि सरकारी नौकरियों को जमीन हड़पने के लिए एक 'बार्गेनिंग चिप' (सौदेबाजी के हथियार) के रूप में इस्तेमाल किया गया।

अदालत ने कहा :

·       संगठित साजिश : कोर्ट के अनुसार, यह घोटाला एक सुनियोजित और संगठित आपराधिक साजिश थी।

·       पारिवारिक लाभ : लालू यादव, उनके परिवार और करीबियों ने मिलकर एक 'आपराधिक सिंडिकेट' की तरह काम किया ताकि परिवार के सदस्यों (पत्नी, बेटों और बेटियों) के नाम पर अचल संपत्ति बनाई जा सके।

·       पद का दुरुपयोग : रेल मंत्रालय के निर्णयों का दुरुपयोग किया गया और गरीब अभ्यर्थियों को बिना विज्ञापन जारी किए नौकरियां दी गईं, ताकि बदले में उनसे जमीन लिखवाई जा सके।

तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती पर भी आरोप

अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, इस मामले में एक बड़ी राहत उन 52 आरोपियों को मिली है जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। इनमें रेलवे के कई अधिकारी और सीपीओ शामिल हैं। सीबीआई ने कुल 103 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

क्या है 'जमीन के बदले नौकरी' (Land for Job)  का पूरा मामला?

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे।

बिना किसी विज्ञापन के 'बैकडोर एंट्री'

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप-डी (खलासी/सब्स्टीट्यूट) पदों पर भर्ती के लिए कोई सार्वजनिक नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। चयिनत उम्मीदवार ज्यादातर पटना के ही रहने वाले थे।

आवेदन से पहले ही मिल गई थी नौकरी?

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई मामलों में उम्मीदवारों को आवेदन करने या उनके दस्तावेज़ प्रोसेस होने से पहले ही नौकरी पर रख लिया गया था। बाद में कागज़ी खानापूर्ति की गई ताकि इसे वैध दिखाया जा सके।

ज़मीन के हस्तांतरण का 'पैटर्न'

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ज़मीन लेने का एक तय तरीका (Modus Operandi) था:

·       सीधे नाम पर नहीं: पहले ज़मीन को लालू परिवार के करीबियों (जैसे भोला यादव या अन्य सहयोगियों) के नाम कराया गया।

·       उपहार (Gift Deeds): कई उम्मीदवारों ने अपनी ज़मीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों को 'गिफ्ट' कर दीं।

·       सर्किल रेट से कम कीमत: जिन जमीनों को खरीदा गया, उनकी कीमत उस समय के सर्किल रेट से बहुत कम दिखाई गई।

 शेल कंपनियों का इस्तेमाल

घोटाले की परतों को छिपाने के लिए 'एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी कंपनियों का उपयोग किया गया। आरोप है कि इस कंपनी के पास करोड़ों की ज़मीनें थीं और बाद में इस पूरी कंपनी के शेयर ही लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दिए गए। इससे ज़मीनें सीधे उनके पास आ गईं बिना किसी रजिस्ट्री के।

अयोग्य उम्मीदवारों का चयन

सीबीआई ने दलील दी कि नौकरी पाने वाले कई अभ्यर्थी इतने अयोग्य थे कि वे अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख सकते थे। उनके पास मौजूद शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी संस्थानों के पाए गए।

लैंड फॉर जॉब स्कैम: लालू परिवार के सदस्यों की विशिष्ट भूमिका (CBI चार्जशीट के अनुसार)

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में केवल लालू प्रसाद यादव को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी इस 'आपराधिक सिंडिकेट' का मुख्य लाभार्थी और हिस्सेदार माना है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक 'पारिवारिक तंत्र' था। जहां पिता (लालू यादव) ने पद का प्रभाव इस्तेमाल किया, वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने उन पदों के बदले मिली संपत्तियों को अपने नाम पर संचित किया।

यहाँ जानें किस पर क्या आरोप हैं:

तेजस्वी यादव (पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार)

सीबीआई की पूरक चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम प्रमुखता से शामिल है।

·       मुख्य आरोप: तेजस्वी यादव उस कंपनी (AK Infosystems Pvt Ltd) के मुख्य शेयरधारक और निदेशक रहे हैं, जिसके पास उम्मीदवारों से ली गई जमीनें ट्रांसफर की गई थीं।

·       लाभार्थी: जांच एजेंसी का दावा है कि भले ही नियुक्तियों के समय तेजस्वी की उम्र कम थी, लेकिन बाद में उन्होंने इन संपत्तियों और कंपनियों का मालिकाना हक हासिल किया, जो सीधे तौर पर घोटाले की आय (Proceeds of Crime) से जुड़ी थीं।

 राबड़ी देवी (पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार)

लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर जमीनें सीधे अपने नाम करवाने का आरोप है।

·       सीधी खरीद/गिफ्ट: चार्जशीट के मुताबिक, कई उम्मीदवारों ने राबड़ी देवी के नाम पर सीधे जमीन की रजिस्ट्री की या उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी।

·       साजिश में भागीदारी: कोर्ट ने माना है कि रेल मंत्री की पत्नी होने के नाते वे इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थीं और उनके नाम पर पटना में कई कीमती भूखंड बेहद कम दामों पर ट्रांसफर किए गए।

मीसा भारती (सांसद, राज्यसभा)

लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पर भी इस घोटाले के लाभ को संभालने के आरोप हैं।

·       संपत्ति का प्रबंधन: सीबीआई के अनुसार, मीसा भारती और उनके पति के स्वामित्व वाली फर्मों का इस्तेमाल घोटाले से अर्जित धन और जमीनों को 'सफेद' करने या निवेश करने के लिए किया गया।

·       सीधी हिस्सेदारी: कई प्लॉट और संपत्तियों के सेल डीड में मीसा भारती का नाम बतौर खरीदार या लाभार्थी दर्ज है।

हेमा यादव और अन्य सदस्य

लालू यादव की अन्य बेटियों, जैसे हेमा यादव का नाम भी लाभार्थियों की सूची में है। उन पर आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने अपनी जमीन उन्हें 'उपहार' के रूप में दी थी, जबकि उनका उन उम्मीदवारों से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था।

कोर्ट में बचाव पक्ष की दलील और कानूनी स्थिति

जहाँ एक ओर सीबीआई ने इसे 'आपराधिक सिंडिकेट' बताया, वहीं लालू यादव के वकीलों का कहना है कि:

·       यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध (Political Vendetta) से प्रेरित है।

·       ज़मीनें बाज़ार मूल्य पर खरीदी गई थीं और इनके वैध दस्तावेज़ मौजूद हैं।

·       रेलवे की नियुक्तियों में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

Conclusion :

जमीन के बदले नौकरी घोटाला न केवल बिहार की राजनीति बल्कि भारतीय न्यायिक इतिहास के बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है। कोर्ट की हालिया टिप्पणी और लालू परिवार पर आरोप तय होना आरजेडी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अब सबकी नजरें 29 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

FAQs  - जमीन के बदले नौकरी घोटाला

प्रश्न 1: जमीन के बदले नौकरी (Land for Job Scam) मामला क्या है?

 उत्तर: यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने रेलवे के ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से कम कीमत पर जमीनें अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाई थीं।

प्रश्न 2: राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ क्या टिप्पणी की?

उत्तर: कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी 'निजी जागीर' की तरह इस्तेमाल किया और उनके परिवार ने एक 'आपराधिक सिंडिकेट' के रूप में काम करते हुए सार्वजनिक रोजगार को जमीन हड़पने का जरिया बनाया।

प्रश्न 3: इस मामले में कौन-कौन से मुख्य आरोपी शामिल हैं?

 उत्तर: मुख्य आरोपियों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, और बेटी मीसा भारती व हेमा यादव शामिल हैं। सीबीआई ने कुल 103 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

प्रश्न 4: कोर्ट ने किन धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है?

 उत्तर: अदालत ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।

प्रश्न 5: क्या इस मामले में किसी को राहत भी मिली है?

 उत्तर: हाँ, विशेष सीबीआई अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में रेलवे के अधिकारियों और सीपीओ सहित 52 आरोपियों को बरी (Discharge) कर दिया है।

प्रश्न 6: 'आरोप तय होने' (Charge Framing) का कानूनी मतलब क्या है?

उत्तर: आरोप तय होने का अर्थ है कि अदालत ने प्रथम दृष्टया माना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके बाद मामले का औपचारिक 'ट्रायल' शुरू होता है, जहाँ गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं।

प्रश्न 7: इस मामले की अगली सुनवाई कब है?

उत्तर: कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी, 2026 की तारीख तय की है, जिसमें आरोपियों से औपचारिक रूप से पूछा जाएगा कि वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे।

भाजपा का हमला: "कानून ने आखिरकार पकड़ ही लिया"

वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लालू यादव ने सार्वजनिक पदों का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने के लिए किया। उन्होंने कहा, "आप कितने भी घोटाले करें, कानून अंततः पकड़ ही लेगा। कोर्ट की 'सिंडिकेट' वाली टिप्पणी लालू परिवार के भ्रष्टाचार की गवाह है।"

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 Keyword: Land for Job Scam, Lalu Prasad Yadav, राउज एवेन्यू कोर्ट, जमीन के बदले नौकरी घोटाला।

·       Tags: Lalu Yadav News, Tejashwi Yadav, CBI Court, Railway Scam, Bihar Politics, Hindi News.

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क्या आपको लगता है कि इस फैसले का असर आने वाले बिहार चुनावों पर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं।

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Bihar Assembly Elections 2025: : तस्वीरों के साथ देखें प्रथम चरण के मतदान के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल की रपट | First Phase Voting – Watch the exciting report with pictures

  

तारापुर में मध्य विद्यालय माधोडीह, गनैली के मतदान केंद्र संख्या 155 में वोटर आई कार्ड दिखाते हुए लाइन  में लगे मतदाता।

Voting for a total of 121 assembly seats in the first phase of Bihar Assembly Elections 2025 began in a peaceful and enthusiastic atmosphere.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक रही। कई जिलों में मतदान को लेकर भारी जोश देखने को मिला।

🌟 मतदाताओं का जोश और उत्साह

 

मुजफ्फरपुर में पारू विधानसभा क्षेत्र के  पोखरैरा का विभिन्न मतदान केंद्र

* लंबी कतारें: सीवान, छपरा (सारण), लखीसराय (माहीसोना बूथ), सहरसा, मुंगेर (धरहरा), और दरभंगा (गौड़ाबौराम) सहित कई जिलों में सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं।

 * महिलाओं की भागीदारी: मुजफ्फरपुर हो या पटना, बक्सर हो या दरभंगा, छपरा (सारण) और गोपालगंज हो या मुंगेर सभी जगह महिलाओं में मतदान के प्मेंरति काफी उत्साह देखा गया।  कई जगह मतदान केंद्र पर महिलाओं में खास उत्साह दिखा। उनकी कतारें पुरुषों के मुकाबले अधिक लंबी थीं।

जमालपुर में 104 वर्षीय बजरंगी सिंह और उनकी  95 वर्षीय पत्नी पार्वती देवी।

 * बुजुर्गों की मिसाल: मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अग्रहण पंचायत की बूथ संख्या 321 पर 04 वर्षीय बजरंगी सिंह और उनकी 95 वर्षीय पत्नी पार्वती देवी ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की मिसाल पेश की। धरहरा में भी बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

 * शांतिपूर्ण मतदान: प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अधिकांश जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है।

⚙️ तकनीकी व्यवधान और प्रशासनिक कार्रवाई

मतदान की शुरुआत में कुछ स्थानों पर ईवीएम (EVM) में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।

 * मुजफ्फरपुर: जिला निर्वाचन प्राधिकारी के अनुसार, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन कुढ़नी, पारु एवं साहेबगंज में 18 स्थानों पर ईवीएम रिप्लेसमेंट करनी पड़ी।

 * मुंगेर: सुबह 7 बजे तीन स्थानों (बूथ संख्या 198, 172 और 282) पर बीवी पैट और वॉलेट यूनिट खराबी के कारण तुरंत बदले गए।

 * वैशाली: भगवानपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रहसा पश्चिमी में बूथ नंबर 335 पर मशीन खराब होने के कारण 8:30 बजे तक मतदान शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों ने हंगामा भी किया।

इन शिकायतों पर नियंत्रण कक्षों से डीएम और एसपी लगातार निगरानी कर रहे हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा तुरंत मशीनों को बदला गया।

   मुजफ्फरपुर में बूथ नंबर 161 एवं 162 पर पसरा सन्नाटा। यहाँ वोट का बहिष्कार किया गया।

📊 प्रारंभिक मतदान प्रतिशत (सुबह 11.00 बजे तक)

प्रारंभिक घंटों में कई क्षेत्रों में अच्छा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में 11 बजे तक 29.56 फीसदी मतदान हो गया जबकि दरभंगा में 26.07 प्रतिशत और मधेपुरा में 28.46 प्रतिशत तक मतदान हुआ। शुरुआत की स्थिति इस प्रकार है।

 * सर्वाधिक: गोपालगंज के हथुआ (संख्या 104) में 16 प्रतिशत से अधिक का मतदान हुआ।

 * सबसे कम: सुबह नौ बजे तक मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती 2 घंटे में 11.89% के साथ सबसे कम मतदान हुआ। पूरे जिले में 14.41 प्रतिशत मतदान की सूचना है।

 * सीवान में 2908 मतदान केंद्रों पर 24 लाख 47 हजार 147 मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिसमें 27 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

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पावर स्टार पवन

* भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपने गांव जोकहरी में वोट डाला

 * केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (भाजपा): लखीसराय के बड़हिया में मतदान के बाद उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर महागठबंधन को घेरा और उन पर "जंगलराज" वापस लाने का आरोप लगाया।

 * विजय कुमार सिन्हा (भाजपा प्रत्याशी, लखीसराय): उन्होंने मतदान को लोकतंत्र की मजबूती के लिए संविधान के सम्मान का पर्व बताया और बिहारियों को कलंकित करने वालों को जवाब देने का आह्वान किया।

* बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने जगदीशपुर विधानसभा के बूथ नंबर 304 पर मतदान किया

 * पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा (भाजपा प्रत्याशी, बक्सर सदर): उन्होंने भी मतदान के बाद स्याही का निशान दिखाया।

* दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 186, प्राथमिक विद्यालय बंगलागढ़ फकीराना में दरभंगा से भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी ने मतदान किया।

 * पोस्टल बैलेट की शिकायत: मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित बूथ संख्या 284 पर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनका वोट सरकारी कर्मचारी न होने के बावजूद पोस्टल बैलेट से पहले ही डाल दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि मतदान सुचारू रूप से चलता रहे।

- तरुण कुमार कंचन

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