पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब CBI के पास है। क्या यह न्याय की शुरुआत है
या रसूखदारों को बचाने की कोशिश? जानें रूपम पाठक कांड से लेकर नवरुणा केस तक, बिहार में न्यायिक
विफलता का पूरा सच। पढ़ें Kanchanwani की विशेष रिपोर्ट।
The case of the
suspicious death of a NEET student in Patna is now with the CBI. Is this the
beginning of justice or an attempt to protect influential individuals? Learn the complete truth about judicial
failures in Bihar, from the Rupam Pathak case to the Navruna case.
मुजफ्फरपुर/पटना। । बिहार की राजधानी पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब सीबीआई (CBI) की दहलीज पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा केंद्र को सौंपने का आग्रह किया है। लेकिन यह सवाल हवा में तैर रहा है— क्या सीबीआई जांच वाकई न्याय दिलाएगी या यह महज 'त्वरित बवाल' को शांत करने का एक राजनीतिक झुनझुना है?
अपराधियों को 'जहन्नुम' भेजने वाली पुलिस की नैतिक हार
डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जो अपराधियों को 'जहन्नुम' भेजने का दावा करते थे, आज उनकी अपनी
पुलिस 'जमीर' हार चुकी है। पटना पुलिस की लापरवाही और
साक्ष्यों के साथ की गई 'लीपापोती' ने बिहार के
सुशासन के दावों की पोल खोल दी है।
आरोपः डीजीपी ने आत्महत्या की बात स्वीकार करने का दबाव बनाया
जहानाबाद की रहने वाली छात्रा 5 जनवरी को पटना हॉस्टल आती है और 6 जनवरी को
उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 11 जनवरी को मेदांता में
उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इसे पहले दिन से 'आत्महत्या' का रंग देने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब थाना प्रभारी
ने जांच के बजाय ड्राइवर को हॉस्टल पता करने भेज दिया।
इस मामले में जबर्दस्त मोड़ तब आया जब
पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट ने पुलिस के दावों को ध्वस्त कर
दिया। जब छात्रा के कपड़ों पर पुरुष वीर्य मिला और सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई
गई, तब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। परिजनों का आरोप है कि
खुद डीजीपी ने उन पर आत्महत्या की बात स्वीकार करने का दबाव बनाया।
किसके सामने नतमस्तक है व्यवस्था
क्या मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल जैसे नामों को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था
नतमस्तक है? एम्स को पूरे दस्तावेज क्यों नहीं दिए गए? विसरा रिपोर्ट में देरी क्यों? क्या सम्राट चौधरी की पुलिस अब सिर्फ 'सरेंडर' करना जानती है? ये वो सवाल हैं जो बिहार की हर बेटी आज सत्ता से पूछ रही
है। क्योंकि इतिहास के आइने में कई अनसुलझी 'इंसाफ' की दास्तां सीबीआई की फाइलों में गुम हो
गईं।
रूपम पाठक: जब व्यवस्था ने मजबूर किया
पूर्णिया की इस शिक्षिका का मामला बिहार की न्यायिक विफलता का सबसे डरावना
उदाहरण है। आरोप था कि तत्कालीन विधायक राजकिशोर सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया
था। जब हर जगह से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तो रूपम पाठक ने
सरेआम विधायक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे बाद में
उनकी मौत हो गई। यह कांड याद दिलाता है कि जब तंत्र बहरा हो जाए, तो 'प्रतिशोध' जन्म लेता है।
शिल्पी जैन-गौतम हत्याकांड (1999)
पटना के इस हाई-प्रोफाइल केस ने तत्कालीन सरकार की चूलें हिला दी थीं। पटना के
एक गैरेज में दो शव मिले थे। रसूखदारों के नाम आने के बाद केस सीबीआई को गया, लेकिन नतीजा 'सिफर' रहा। साक्ष्यों के अभाव में यह केस आज भी बिहार की पुलिसिया
और सीबीआई जांच पर एक काला धब्बा है।
बॉबी हत्याकांड: सत्ता का रसूख और रहस्य
श्वेतनिशा उर्फ बॉबी की मौत का मामला दशकों बाद भी अनसुलझा है। इसमें सचिवालय
और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के नाम उछले थे। शव को कब्र से निकालकर जांच की
गई, लेकिन अंत में केस बंद हो गया। यह दिखाता है कि रसूखदारों
के आगे सीबीआई के हाथ भी बंध जाते हैं।
नवरुणा चक्रवर्ती (2012) और अन्य बेटियां
मुजफ्फरपुर की नवरुणा को उसके घर से सोते समय अगवा कर लिया गया था। बरसों तक
सीबीआई जांच चली, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन नवरुणा का क्या हुआ? कोई नहीं जानता।
ठीक यही हश्र खुशी (2021) और यशी (2022) के मामलों का भी दिख रहा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि विश्वास करें तो किस पर?
पटना पुलिस की विफलता के बाद सीबीआई को केस सौंपना यह दर्शाता है कि राज्य की
कानून-व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। यदि सीबीआई भी नवरुणा या शिल्पी जैन केस की तरह
इसे फाइलों में दबा देती है, तो बिहार की बेटियों के पास 'रूपम पाठक' बनने के अलावा क्या विकल्प बचेगा? गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा कि उनकी 'खुली छूट' क्या सिर्फ पुलिस को अपराधियों को बचाने
के लिए मिली है?
दरक गया बिहार में न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत अब महज एक आपराधिक
घटना नहीं रही। यह मामला धीरे-धीरे बिहार की कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर
एक व्याख्यात्मक टिप्पणी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मामले को
CBI को सौंपने की सिफारिश और उसी समय पीड़ित परिवार का पटना
हाईकोर्ट पहुँच जाना, इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि राज्य
के भीतर न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा दरक चुका है।
आत्महत्या’ के रूप में स्थापित करने की कोशिश
सरकार का तर्क है कि CBI जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला शुरुआत में क्यों नहीं लिया
गया। जब छात्रा 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई गई और 11 जनवरी को उसकी
मौत हुई, तब तक पुलिस ने जिस तरह से मामले को ‘आत्महत्या’ के रूप में
स्थापित करने की कोशिश की, उसने जांच की मंशा पर गंभीर संदेह खड़े
किए। पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट आने से पहले ही निष्कर्ष तय कर
लेना, और बाद में उन्हीं निष्कर्षों का बचाव करना, यह बताता है कि या तो पुलिस ने जल्दबाजी में काम किया या
फिर जांच को एक निश्चित दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई।
सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में
यही वह बिंदु है जहाँ सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में आती है। जब स्थानीय
पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठे, जब साक्ष्य मिटाने के आरोप में थाना
प्रभारी निलंबित हुई, तब CBI को केस सौंपना एक
निर्णायक कदम कम और दबाव प्रबंधन ज्यादा प्रतीत होता है। इस फैसले को विपक्ष ने
सरकार की हार करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस
प्रशासनिक ढांचे पर सरकार को भरोसा होना चाहिए था, उसी की विफलता ने CBI जांच को अनिवार्य बना दिया। तेजस्वी का हमला केवल राजनीतिक
नहीं है। उन्होंने नवरुणा चक्रवर्ती कांड का उदाहरण देकर उस सामूहिक स्मृति को याद
दिलाया है जिसमें बिहार की कई बेटियों के मामले वर्षों तक जांच एजेंसियों के बीच
घूमते रहे और अंततः फाइलों में दफन हो गए।
पुलिस पर भरोसा करने के बजाय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया
यही आशंका इस मामले में भी परिजनों को
सता रही है, और शायद इसी कारण उन्होंने सरकार और पुलिस पर भरोसा करने के
बजाय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका इस पूरे प्रकरण
का सबसे अहम मोड़ है। इसमें सिर्फ पुलिस या सरकार ही नहीं, बल्कि हॉस्टल प्रबंधन, निजी अस्पताल, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया
गया है। यह बताता है कि परिवार को डर है कि कहीं सच्चाई कई परतों के नीचे दबा न दी
जाए। एक आम नागरिक के लिए हाईकोर्ट पहुँचना आसान फैसला नहीं होता; यह तब होता है जब व्यवस्था के भीतर के सारे रास्ते बंद
दिखने लगते हैं।
सबसे ज्यादा बेचैन करती पुलिस की भूमिका
इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा बेचैन करती है। जांच के
शुरुआती दिनों में जो लापरवाही दिखी, वह सिर्फ तकनीकी
भूल नहीं कही जा सकती। जब कपड़ों पर पुरुष के स्पर्म मिलने और दुष्कर्म की आशंका
सामने आई, तब तक पुलिस का शुरुआती नैरेटिव पूरी तरह ढह चुका था। इसके
बावजूद जिम्मेदारी तय करने के बजाय, ध्यान जांच एजेंसी
बदलने पर केंद्रित हो गया।
CBI कोई जादुई समाधान नहीं
यहाँ यह समझना जरूरी है कि CBI कोई जादुई समाधान नहीं है। वह भी सबूतों
पर ही काम करती है, और अगर शुरुआती दौर में साक्ष्य कमजोर या
दूषित हो चुके हों, तो किसी भी एजेंसी के हाथ बंध जाते हैं।
इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि जांच किस एजेंसी के पास है, बल्कि यह है कि क्या राज्य अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है
और पुलिस की जवाबदेही तय करता है।
न्याय का भरोसा टूटता है, तब प्रतिशोध जन्म लेता
इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू इसका सामाजिक संदेश है। जब पीड़ित परिवार को
न्याय के लिए सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक भटकना पड़े, और सरकार जांच
एजेंसी बदलकर संतोष जताए, तो समाज में यह धारणा मजबूत होती है कि
न्याय अनिश्चित है। इतिहास गवाह है कि जब न्याय का भरोसा टूटता है, तब प्रतिशोध जन्म लेता है। रूपम पाठक का मामला इसी विफलता
का प्रतीक था, किसी आदर्श का नहीं।
यह राज्य की नैतिक पराजय है
पटना की यह NEET छात्रा एक नाम भर नहीं है। वह उस पीढ़ी
का प्रतिनिधित्व करती है जो मेहनत और प्रतियोगिता के दम पर आगे बढ़ना चाहती है, न कि डर और असुरक्षा के साये में जीना। यदि यह मामला भी समय
के साथ एक और ‘अनसुलझा कांड’ बन जाता है, तो यह केवल एक
परिवार की हार नहीं होगी, बल्कि राज्य की नैतिक पराजय होगी।
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