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Nitish government has taken a revolutionary step to end land related disputes in Bihar and make the mutation process transparent. Now, after family partition, every member will not have to visit different offices to get the land registered in their name.
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: पारिवारिक बंटवारे के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया हुई आसान, 'डिजिटल बंटवारा' को प्राथमिकता
पटना: बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नीतीश सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब पारिवारिक बंटवारे के बाद जमीन को अपने नाम करवाने के लिए हर सदस्य को अलग-अलग दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे।
राज्य के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को घोषणा की कि 27 दिसंबर से बिहारभूमि पोर्टल पर 'बंटवारा दाखिल-खारिज' की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
क्या है नई व्यवस्था?
पुराने नियम के अनुसार, परिवार में बंटवारा होने के बाद हर हिस्सेदार को अपनी जमीन के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ता था। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। नई व्यवस्था की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
एक आवेदन, सबका काम: अब परिवार का कोई भी एक सदस्य आवेदन करेगा और पोर्टल पर सभी हिस्सेदारों के नाम उनके हिस्से की जमीन की जमाबंदी एक साथ कायम हो जाएगी।
डिजिटल बंटवारा: अब मौखिक बंटवारे की जगह डिजिटल और दस्तावेजी बंटवारे को प्राथमिकता दी जाएगी।
उत्तराधिकार-सह-बंटवारा: यदि पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, तो उत्तराधिकार के साथ-साथ बंटवारे की प्रक्रिया भी एक ही बार में पूरी की जा सकेगी।
मौखिक बंटवारा छोड़ें, सरकारी दस्तावेज अपनाएं
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की कि वे केवल 'मौखिक बंटवारे' के भरोसे न रहें। उन्होंने कहा, "मौखिक बंटवारा ही भविष्य में भूमि विवादों की सबसे बड़ी जड़ बनता है। इसके कारण लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए नई सुविधा का लाभ उठाएं और अपनी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराएं।"
जनवरी से मार्च तक लगेंगे विशेष शिविर
बिहार सरकार भूमि सुधार के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। खबर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
अगस्त-सितंबर में चलाए गए राजस्व महा-अभियान के दौरान 46 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इनमें से 40 लाख आवेदन केवल बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण से जुड़े थे।
31 दिसंबर तक सभी लंबित आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
जनवरी से मार्च 2026 के बीच पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा।
नोट: जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' की भी शुरुआत की है, जिसके तहत अधिकारी जिलों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
कैसे करें आवेदन? (Quick Steps)
अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
दाखिल-खारिज आवेदन के विकल्प को चुनें।
बंटवारा/उत्तराधिकार श्रेणी का चयन करें और मांगे गए विवरण भरें।
निष्कर्ष: बिहार सरकार की यह पहल न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, बल्कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे लाखों परिवारों को राहत भी देगी।
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Bihar Land News: अब एक ही आवेदन में होगा पूरे परिवार की जमीन का दाखिल-खारिज, जानें 27 दिसंबर से शुरू हुई नई प्रक्रिया
दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए नहीं काटने होंगे अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर, बिहार में नई व्यवस्था शुरू
बिहार में 'बंटवारा दाखिल-खारिज' की नई व्यवस्था लागू: एक आवेदन करें, सभी हिस्सेदारों के नाम दर्ज कराएं
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